फरीदाबाद और गुरुग्राम: 2.5 लाख से ज्यादा Property Deals आयकर जांच के दायरे में

• प्रॉपर्टी सौदों पर Income Tax Department की बड़ी कार्रवाई,
• Ballabhgarh और Wazirabad बने टैक्स चोरी के बड़े केंद्र, Income Tax Department अलर्ट,
• 3 लाख करोड़ रुपये के Property Transactions पर आयकर विभाग की नजर,
• PAN गड़बड़ी के चलते हरियाणा के कई तहसीलों में शुरू हुई जांच,
• रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप, गुरुग्राम-फरीदाबाद के हाई वैल्यू सौदे स्कैनर पर,
• Income Tax Department ने शुरू की Nudge Strategy, प्रॉपर्टी खरीदारों को भेजे जा रहे ईमेल,
• NCR में लग्जरी हाउसिंग और जमीन सौदों के बीच बढ़ी टैक्स चोरी की आशंका,

चंडीगढ़। उत्तर-पश्चिम भारत में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2.5 लाख से ज्यादा हाई वैल्यू प्रॉपर्टी सौदे अब Income Tax Department की जांच के दायरे में आ गए हैं। शुरुआती जांच में हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद को संदिग्ध टैक्स चोरी के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।

आयकर विभाग की जांच में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इनमें कई मामलों में PAN नंबर अधूरे, गलत या पूरी तरह गायब पाए गए हैं।

गुरुग्राम और बल्लभगढ़ पर सबसे ज्यादा फोकस

अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध लेनदेन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा गुरुग्राम की वजीराबाद तहसील और फरीदाबाद की बल्लभगढ़ तहसील से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में NCR क्षेत्र में तेजी से बढ़े रियल एस्टेट कारोबार के कारण इन इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री के मामलों में भारी उछाल देखा गया है।

जांच एजेंसियों का मानना है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान सही जानकारी दर्ज न होने से टैक्स निगरानी प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

छह राज्यों में हुई जांच

सूत्रों के अनुसार Income Tax Department की Directorate of Intelligence and Criminal Investigation ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 40 से अधिक तहसीलों में सर्वे और स्पॉट वेरिफिकेशन किए हैं।

जांच के दौरान खरीदारों और विक्रेताओं के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का मिलान उनके ITR से किया गया। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जहां टैक्स रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी लेनदेन के आंकड़ों में भारी अंतर पाया गया।

वजीराबाद तहसील में 5 हजार करोड़ से अधिक टैक्स चोरी की आशंका

जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि केवल वजीराबाद तहसील में ही सालाना 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संभावित टैक्स चोरी के संकेत मिले हैं।

अधिकारियों को कई ऐसे मामले मिले, जिनमें रजिस्ट्रेशन के समय खरीदार और विक्रेता के PAN विवरण सही तरीके से दर्ज नहीं किए गए थे। इससे बड़े वित्तीय लेनदेन की निगरानी और सत्यापन मुश्किल हो गया।

93 तहसीलों में भी मिली गड़बड़ी

जांच के दौरान 22 जिलों की 93 तहसीलों में भी PAN से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। आयकर अधिनियम की धारा 285BA(1) के तहत 30 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी डील में PAN विवरण देना अनिवार्य है।

अब आयकर विभाग ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर लंबित और त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।

Nudge Strategy के तहत भेजे जा रहे ईमेल

फिलहाल विभाग सीधे नोटिस जारी करने के बजाय अपनी Nudge Strategy के तहत काम कर रहा है। इसके अंतर्गत टैक्सदाताओं को ईमेल भेजकर प्रॉपर्टी लेनदेन और टैक्स रिटर्न में पाए गए अंतर की जानकारी दी जा रही है।

खरीदारों और विक्रेताओं को मौका दिया जा रहा है कि वे स्वेच्छा से अपने ITR में संशोधन कर लें। माना जा रहा है कि इसके बाद विभाग सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ी चिंता

इस कार्रवाई के बाद NCR के रियल एस्टेट सेक्टर में चिंता का माहौल देखा जा रहा है। विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद में पिछले दो वर्षों के दौरान लग्जरी हाउसिंग, बढ़ती कलेक्टर दरों और बड़े भूमि सौदों के कारण हाई वैल्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़े हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और टैक्स अनुपालन को लेकर निगरानी और सख्त हो सकती है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।